बिहार के जमुई में Bihar State Land Reform Employees Union ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। Sanyukt Sangharsh Morcha के जिला अध्यक्ष अभिनाश पासवान ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने 1900 से 2800 Grade Pay (Level-5) और Home District Posting की मांग पर जल्द फैसला नहीं लिया, तो 11 फरवरी 2026 से समाहरणालय के समक्ष Indefinite Strike (अनिश्चितकालीन धरना) शुरू किया जाएगा। यह चरणबद्ध आंदोलन 3 फरवरी को पूरे बिहार में Black Badge लगाकर कार्य करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद 5 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना और 9 फरवरी को पटना के गर्दनीबाग में विशाल Protest आयोजित किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2025 में विभागीय पुनर्गठन के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।
Grade Pay और Promotion पर फंसा पेंच: कर्मचारियों ने दी चेतावनी
राजस्व कर्मचारियों की मुख्य मांग Salary Structure में सुधार और समय पर Promotion को लेकर है। जिला अध्यक्ष के अनुसार, 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को कार्यस्थायी के आधार पर पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में कई कर्मचारी 20 वर्षों से एक ही पद पर अटके हुए हैं। ACP/MACP का लाभ समय पर न मिलने के कारण कर्मियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, नव-नियुक्त राजस्व कर्मचारियों के लिए Home District Posting की मांग भी जोर पकड़ रही है। संघ का आरोप है कि विभाग द्वारा कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे राजस्व विभाग के कामकाज पर बुरा असर पड़ना तय है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अब यह लड़ाई प्रमंडल से लेकर पटना तक लड़ी जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं की कमी और बढ़ता अतिरिक्त Workload
आंदोलन का एक बड़ा कारण कार्यालयों में संसाधनों का अभाव भी है। जमुई के कई अंचलों में राजस्व कर्मचारियों के पास बैठने की सही व्यवस्था तक नहीं है। बिना बिजली, पंखा, प्रिंटर और स्टेशनरी के कर्मचारी कार्य करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही, अन्य विभागों का अतिरिक्त Workload राजस्व कर्मियों पर डाल दिया गया है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। Sanyukt Sangharsh Morcha ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी Eligibility Criteria और वेतन विसंगतियों पर Official Notification जारी नहीं होता है, तो राजस्व कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। 11 फरवरी से शुरू होने वाली Indefinite Strike के कारण अंचल कार्यालयों के कामकाज ठप हो सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और शासन की होगी।
