पटना (Kundan Kumar): बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। चौधरी ने Cyber Crime, जातीय समीकरण और राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर बयान देते हुए लालू परिवार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 वर्षों के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव ने अतिपिछड़ों और पिछड़ों के लिए कोई प्रभावी Policy नहीं बनाई थी। मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ही Panchayati Raj में आरक्षण का प्रावधान किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को वास्तविक रूप दिया। उन्होंने Tejashwi Yadav पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार Caste Census (जातीय जनगणना) की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तेजस्वी केवल उनके Follower बने हुए थे और अब उन्हें पुरानी नीतियों से तकलीफ हो रही है।
Tejashwi Yadav के सदन से गायब रहने पर ‘Player’ वाला तंज
विधानसभा सत्र (Assembly Session) के दौरान तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल पूछे जाने पर अशोक चौधरी ने मजाकिया लहजे में उन पर तंज कसा। मंत्री ने कहा, “तेजस्वी जी एक खिलाड़ी (Player) हैं और वे अक्सर खेलते रहते हैं, शायद इसीलिए उनके पैर में चोट लग गई है और वे सदन में नहीं आ पा रहे हैं।” इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अशोक चौधरी ने विपक्ष को याद दिलाया कि आरक्षण और सामाजिक न्याय का असली काम नीतीश सरकार ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल क्रेडिट लेने की राजनीति कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने का काम एनडीए सरकार ने किया है।
Outsource Workers और UGC Case पर बड़ी Update
सरकारी विभागों में Outsourcing के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की गहन जांच (Investigation) की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जो भी ‘Beneficiaries’ हैं, उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले और पैसा सीधा उनके पास पहुंचे। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, UGC के विवादित मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि फिलहाल यह विषय Supreme Court में विचाराधीन है। अदालत ने इस पर रोक (Stay Order) लगाई हुई है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकार अगला फैसला लेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों और लाभार्थियों के हितों की रक्षा हर हाल में की जाएगी।
