बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने पटना में बड़ा बयान देते हुए साफ़ किया है कि नीतीश सरकार की नीति ‘ना किसी को फंसाने और ना ही किसी को बचाने’ की है। NEET छात्रा मामले (NEET Student Case) में जांच को CBI Investigation के हवाले करने के फैसले को उन्होंने सरकार की निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण बताया। मंत्री ने विपक्षी दल RJD पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्तमान NDA सरकार ‘Zero Tolerance’ की नीति पर काम कर रही है। प्रमोद चंद्रवंशी ने आश्वासन दिया कि बिहार का आगामी State Budget पूरी तरह से आम जनता के हितों को समर्पित होगा। इसके साथ ही, उन्होंने किसानों के लिए खाद की उपलब्धता (Fertilizer Availability) सुनिश्चित करने और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त Legal Action की चेतावनी भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मोर्चे पर पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
NEET Case में CBI Probe और ‘शिल्पी-गौतम’ कांड का जिक्र
मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने NEET मामले पर बोलते हुए राजद (RJD) के शासनकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राजद सरकार के समय ‘शिल्पी-गौतम कांड’ जैसे जघन्य अपराध हुए थे, लेकिन तब की सरकार ने जांच को प्रभावित किया क्योंकि उसमें सत्ता के करीबी लोग शामिल थे। इसके विपरीत, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने खुद पहल कर CBI Probe की सिफारिश की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि बिहार का Administrative Framework अब किसी के दबाव में काम नहीं करता। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे ‘Administrative Failure’ के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने इसे महज राजनीति बताया। मंत्री के अनुसार, सरकार का लक्ष्य केवल ‘Headline Management’ करना नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार को वास्तविक न्याय दिलाना है।
किसानों के लिए Fertilizer और 2026 Budget पर बड़ा Update
कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर बात करते हुए मंत्री ने दावा किया कि राज्य में उर्वरक (Fertilizers) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि कहीं भी Black Marketing या कालाबाजारी की सूचना मिले, तो वे तुरंत Written Complaint दर्ज कराएं। सरकार ऐसी शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर उन्होंने संकेत दिए कि यह बजट युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। सरकार का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘Public Welfare’ पर है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
