पटना: बिहार की सियासत (Bihar Politics) में फेरबदल का दौर जारी है। गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण ‘Political Event’ के दौरान राजद के कद्दावर नेता और पूर्व MLC अनुज कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) में शामिल हो गए। इस ‘Official Joining’ कार्यक्रम में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि अनुज कुमार सिंह जैसे जमीन से जुड़े नेताओं के आने से पार्टी और भी ‘Sashakt’ (मजबूत) होगी। उन्होंने इस दलबदल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘Development Work’ और ‘Good Governance’ का परिणाम बताया। कुशवाहा ने दावा किया कि बिहार की जनता का विश्वास केवल नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर है, यही कारण है कि विपक्षी दलों के पुराने साथी अब जदयू का हिस्सा बन रहे हैं।
‘Leader of Opposition’ पर हमला और RJD में सम्मान की कमी
राजद (RJD) पर तीखा हमला बोलते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि वहां केवल ‘Vote Bank’ की राजनीति होती है, कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “राजद की स्थिति ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में ‘Leader of Opposition’ को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा।” उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के पास कोई विजन नहीं है, जबकि जदयू समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। कुशवाहा ने आगे कहा कि राजद छोड़कर आने वाले नेताओं का जदयू में पूरा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में ‘Political Crisis’ जैसे हालात केवल विपक्ष के लिए हैं, क्योंकि उनके पास नेतृत्व और नीति दोनों की कमी है। उनके अनुसार, नीतीश कुमार का ‘Leadership’ ही राज्य की स्थिरता और प्रगति की गारंटी है।
UGC New Law और Reservation पर जदयू का स्टैंड
हाल ही में चर्चा में आए ‘UGC New Law’ पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने इसे छात्र हित में बताया। उन्होंने कहा कि नए कानून से किसी का अहित नहीं हो रहा है और लोकतंत्र में सबको अपनी ‘Opinion’ रखने का अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के मामलों (Supreme Court Cases) पर वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार हर कदम कानूनी दायरे में रहकर ही उठा रही है। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कुशवाहा ने याद दिलाया कि हमारी सरकार ने ही ‘Economic Weak Sections’ (EWS) के लिए 10 प्रतिशत ‘Reservation’ का प्रावधान किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार समाज के किसी भी तबके का नुकसान नहीं होने देगी। ‘Social Justice’ और समावेशी विकास ही जदयू की प्राथमिकता है और सरकार हर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
