Digital India के दौर में जहां सरकार Cashless Economy को push कर रही है, वहीं Delhi के व्यापारियों के लिए UPI Payment स्वीकार करना गले की फांस बन गया है। Cyber Fraudsters चोरी के पैसों से दुकानदारों को UPI payment कर देते हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां और Police ‘Money Trail’ ट्रैक करते हुए निर्दोष दुकानदारों के पूरे Bank Accounts को Seize (जब्त) कर रही है।
Delhi के प्रमुख व्यापारिक केंद्र—Sadar Bazar और कूचा महाजनी—के सैकड़ों व्यापारी इस ‘Digital Terror’ का शिकार हो चुके हैं। स्थिति यह है कि किसी ग्राहक ने महज 500 या 1000 रुपये का Fraud Transaction किया, तो पुलिस उस दुकानदार के खाते में पड़े करोड़ों रुपये को अनिश्चितकाल के लिए Freeze कर रही है। इससे Working Capital ब्लॉक हो रहा है और Business पूरी तरह ठप पड़ गए हैं।
Account Freeze से करोड़ों का नुकसान, Traders परेशान
Sadar Bazar Traders Association के अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि हाल ही में धूपबत्ती के थोक व्यापारियों के खाते सीज कर दिए गए। जांच में पता चला कि ग्राहक ने मामूली रकम का Online Payment किया था, जो Cyber Fraud का हिस्सा था। लेकिन सजा दुकानदार को मिली और उनका पूरा खाता Freeze कर दिया गया।
कूचा महाजनी (Bullion Market) में स्थिति और भी गंभीर है। एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने खुलासा किया कि पुलिस पूरी “Chain” के खाते सीज कर रही है। पिछले 6 महीनों में 10 से ज्यादा ज्वैलर्स के खाते सीज हुए। कोर्ट और पुलिस के चक्कर काटने में महीनों लग गए, तब जाकर खाते Unfreeze हो पाए।
MHA की SOP नाकाफी, ये हैं प्रमुख Demands
Ministry of Home Affairs (MHA) ने खाते सीज करने और रिलीज करने को लेकर एक नई SOP जारी की है, लेकिन व्यापारियों ने इसे व्यावहारिक मानने से इनकार कर दिया है। व्यापारियों का तर्क है कि SOP में 90 दिनों तक खाता Freeze रखने का प्रावधान है, जो किसी भी Business को बर्बाद करने के लिए काफी है।
व्यापारियों की प्रमुख मांगें:
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Lien Amount Only: केवल विवादित राशि (Disputed Amount) को होल्ड किया जाए, पूरे खाते को नहीं।
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Stop Chain Freezing: फ्रॉड करने वाले और दुकानदार के बीच अंतर किया जाए। पूरी चेन को ब्लॉक न करें।
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Transparency: दुकानदार को बताया जाए कि किस Transaction की वजह से कार्रवाई हुई है।
Expert Advice: अगर खाता सीज हो तो क्या करें?
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तुरंत Bank Branch जाएं और Reason, Complaint Number और Agency का विवरण लें।
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संबंधित Cyber Cell से संपर्क करें और अपना पक्ष रखें।
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Transaction का Screenshot, Bill और CCTV फुटेज बतौर सबूत पेश करें।
