पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ‘Rural Development Department’ ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘Women Employment’ के लिए ₹2 लाख की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जो दो किस्तों (Installments) में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, गृह विभाग (Home Department) ने पटना के नौबतपुर में ‘Gorkha Vahini’ की स्थापना हेतु 30 एकड़ भूमि और ₹40.54 करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है। शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने ‘Major Announcements’ किए हैं। ‘Home Department’ ने 1700 पदों पर ‘SEF’ जवानों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है, जिसमें अब रिटायर्ड सेना जवानों के साथ-साथ ‘Paramilitary’ (अर्द्ध सैन्य बल) के जवानों को भी मौका मिलेगा। छात्रों के लिए खुशखबरी देते हुए सरकार ने ‘Pre-Matric Scholarship’ की राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे लाखों छात्र सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
Education के लिए भारी भरकम ‘Budget Allocation’
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘Higher Education Department’ ने उस्ताद बिस्मिल्ला खान महाविद्यालय के लिए बजट को रिवाइज करते हुए ₹87.81 करोड़ की भारी राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, विभाग में 161 नए ‘Teaching & Non-Teaching Posts’ के सृजन को भी मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने अपनी विभिन्न योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए ‘Contingency Fund’ (आकस्मिक निधि) से ₹5 अरब निकालने की अनुमति दी है। दिल्ली स्थित ‘Bihar Niwas’ के पुनर्विकास (Redevelopment) हेतु भी ₹6.01 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ‘Mukhyamantri Medhavriti Yojana’ के अंतर्गत पारिवारिक आय की सीमा (Income Limit) को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया है। इस बदलाव से अब प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों के मेधावी छात्र भी सरकारी प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकेंगे।
Scholarship Hike और ‘Service Rules’ में महत्वपूर्ण संशोधन
राज्य सरकार ने SC/ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए ‘Pre-Matric Scholarship’ की दरों में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों के अनुसार, कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को ₹1200, कक्षा 5 से 6 के लिए ₹2400 और कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को ₹3600 ‘Annual Scholarship’ दी जाएगी। यह निर्णय ‘Educational Infrastructure’ को मजबूत करने और ड्रॉप-आउट रेट को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर, ‘General Administration Department’ ने सरकारी सेवकों की ‘Acharan Niyamavali 1976’ (Conduct Rules) में संशोधन करते हुए एक नया खंड जोड़ा है। यह संशोधन सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार का फोकस इस चुनावी वर्ष में ‘Employment Generation’ और ‘Social Welfare’ पर केंद्रित है।
